केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालयों को 8 से 10 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक, दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है।
स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखने का मिला आदेश
कार्मिक मंत्रालय का कहना है की G20 सम्मेलन के महत्व और इसमें लगने वाली व्यवस्थाओं को देखते हुए दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को 8 से 10 सितंबर 2023 तक बंद रखा जाएगा। साथ ही कुछ स्कूलों और कॉलेजों को ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कुछ को 8 से 10 सितंबर के बीच वर्क फ्रॉम होम से काम कराने को कहा जा सकता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले में पूर्व निर्धारित मैप के अनुसार दुकानों और व्यावसायिक प्रस्थान भी बंद रखे जाएंगे।
कुछ मेट्रो स्टेशन रह सकते हैं बंद
हालांकि, सुरक्षा इंतजामों के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है। लेकिन बाकी सारे मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सभी लाइनों पर मेट्रो चलेगी। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर एस.एस. यादव ने लोगों से अपील की है कि जी-20 समिट के दौरान आने-जाने के लिए सड़क मार्ग के बजाय मेट्रो से सफर करें। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, अस्पताल जैसी जगहों पर जाने लिए भी मेट्रो का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
ये देश हैं जी-20 के सदस्य
जी-20 देशों के समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, अफ्रीका, तुर्किये, यूनाइटेड किंगडम, गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इन सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी होंगे शामिल
G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 9-10 सितंबर को राजधानी दिल्ली में किया जा रहा है। इस बैठक में दुनियाभर के प्रमुख देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। हाल ही में व्हाइट हाउस की ओर से भी सूचना जारी की गई है,कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए 7 से 10 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। साथ ही सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा विकास बैंकों की क्षमता बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात करेंगे। वहीं, बाइडेन यूक्रेन में जारी युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे।