वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार सातवीं बार आम बजट पेश किया हैं। इस बार भी उन्होंने पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश किया हैं। बजट पेश करते हुए उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की हैं जिससे आम जनता को काफी फायदा मिल सकता है।
आइए हम आपको बताते हैं कि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सी 10 नई घोषणाएं की है:
- सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक की राशि की सहायता प्रदान करेगी।
- सरकार आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा।
- प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को 5,000 रुपए का मासिक वेतन दिया जाएगा।
- कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे।
- सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी।
- सरकार ऊर्जा सुरक्षा एवं बदलाव के लिए एक नीतिगत दस्तावेज लेकर आएगी।
- पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे।
- केंद्र सरकार 100 शहरों में निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों को भी बढ़ावा देगा।
- बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
- मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपये की जाएगी।
इस बार बजट में युवाओं का भी खास ख्याल रखा गया
टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप : पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इन्हें हर माह 5000 रुपए भत्ता और 6000 रुपए सहायता भी दी जाएगी।
स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा
ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें अब देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए Education लोन मिलेगा। छात्रों को Education लोन पर 3% की छूट मिलेंगी और इसका 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई- वाउचर्स की व्यवस्था करेगी जो हर साल तकरीबन एक लाख छात्रों को दिए जाएंगे। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता देगी।
नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया
बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर अब 75 हजार कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5 फीसदी कर की व्यवस्था की गई है।10 से 12 लाख रुपए तक 15 प्रतिशत और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30 फीसदी कर लिया जाएगा।
महिलाओं और लड़कियों के लिए कई सुविधाएं
बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। इस बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने इसके लिए अलग से प्रयास करने की घोषणा की है। साथ ही उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिलाओं और लड़कियों के लिए हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया गया है। इसके अलावा शिशु होम भी बनाए जाएंगे।
सोना- चांदी मोबाइल, कैंसर दवा-एक्सरे मशीन में भी छूट
सरकार ने इस बार बजट में कैंसर दवा, सोना-चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, इंपोर्टेड ज्वैलरी, प्लेटिनम पर कस्टम ड्यूटी, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकैमिकल, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर फुटवियर और सीफूडस सस्ता किया है। वित्त मंत्री ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी।
मुफ्त बिजली
मुक्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर ऊर्जा योजना शुरू की जाएगी, जिससे हर महीने 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक की सुविधा मिलेगी।
कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बजट 1.52 लाख करोड़ रुपए का है। इस फंड से कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए ढांचा तैयार किया गया है और सरकार के बजट में ये 9 बजट शामिल है जिनमें 1. कृषि बजट में 2. रोजगार और क्षमता विकास 3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय 4. व्यापारी 5. शहरी विकास 6. ऊर्जा सुरक्षा 7. अधोसरंचना 8. नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास 9. अगली पीढ़ी का सुधार आदि।
बिहार में सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दैरान बिहार में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि, सरकार बिहार में हवाईअड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के अपने बजट में कहा कि, केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों की सहायता के माध्यम से बिहार को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेगी। केंद्र बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना भी लाएगा।
आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के विकास के लिए बड़ा ऐलान किया हैं। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सीतारमण ने आगे कहा कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल, बिजली, रेलवे और सड़क जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।
देश भर के 100 शहरों की बदलेगी सूरत
देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन शहरों में जलापूर्ति, जलशोधन और कचरे के प्रबंधन के लिए परियोजनाएं लाई जाएंगी। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि, इन परियोजनाओं में सिंचाई के लिए शोधित जल के इस्तेमाल का भी विचार है। इस तरह अब सिंचाई के लिए जल की कमी दूर होगी।