मध्य प्रदेश ने पेश किया अब तक राज्य का सबसे बजट, क्या हैं इसकी खास बातें?

“यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है…वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है!”…इस कविता के साथ आज मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट भाषण की शुरुआत वित्त मंत्री देवड़ा ने की और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। इसका अर्थ है कि जनता का जीवन खुशहाल हो सके। महिलाओं का आत्मगौरव मिले।

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹4 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है, जिसमें पीएम मोदी के कहे अनुसार महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के उनके दूसरे बजट को अब तक का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और खास बजट माना गया। सीएम मोहन यादव ने बजट को लेकर कहा कि, “आज हम ये सोचकर खुश हैं कि 2003 के बाद हमारी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। इसकी जानकारी जैसे ही सीएम मोहन यादव को लगी उन्हें बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया।

कौन – कौन सी योजनाओं की होगी शुरुआत?

• मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना
• सीएम केयर योजना
• धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान
• वन विज्ञान केंद्र
• अविरल निर्मल नर्मदा योजना
• धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान
• जिला विकास सलाहकार समिति का गठन
• सीएम समृद्ध परिवार योजना
• राज्यस्तरीय बीमा समिति
• लोकमाता देवी अहिल्बाई कौशल विकास कार्यक्रम
• डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय
• सीएम युवा शक्ति योजना
• सीएम मछुआ समृद्ध योजना
• स्वास्थ्य एवं आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत
• निजी निवेश से संपत्ति का नर्माण
• सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होंगे
• सीएम वृंदावन ग्राम योजना
• सीएम मजरा-टोला सड़क योजना
• क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण योजना
• डिंडोरी में घुघवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान

महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान:

लाड़ली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ महिलाओं को मासिक ₹1,250 की राशि प्रदान की जा रही है,इसके अलावा, लखपति दीदी योजना का विस्तार करते हुए इस वर्ष 15 लाख महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का लाभ मिलेगा। महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर ₹450 में उपलब्ध कराने के लिए ₹19,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश की लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना से भी जोड़ा जाएगा।

कृषि और किसान कल्याण:

मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना के तहत धान पर ₹4,000 प्रति हेक्टेयर और गेहूं पर ₹175 प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। किसानों को अल्पकालीन ऋण के लिए ₹600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए ₹25,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों की उत्पादन लागत में कमी आएगी।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर:

प्रदेश में 81,000 से अधिक रिक्त सरकारी पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग में 24,500 और पुलिस विभाग में लगभग 20,000 पदों पर भर्ती की योजना है। इंदौर, उज्जैन और रीवा में नए आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे, साथ ही प्रत्येक जिले में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा।

गरीबों के लिए आवास योजनाएं:

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले वर्ष 6 लाख मकान बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 4 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में और 1.5 लाख शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे।

सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत:

सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14% बढ़ाकर 64% किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों के वेतन में भी 4% वार्षिक वृद्धि की जाएगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार:

अगले पांच वर्षों में देशभर के मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें मध्य प्रदेश में 12 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से 2,000 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। इसके अलावा, प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र और 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास:

राज्य में सड़क और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए ₹2,800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ परियोजनाओं के लिए ₹2,400 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे जल संसाधन और कृषि क्षेत्र में सुधार होगा।

अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं:

• जनजातीय इलाकों में सीएम राइज स्कूल के लिए 1017 करोड़ का प्रावधान
• अनुसूचित जनजातीय वर्ग के 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए सरकार विदेश भेजेगी
• जनजातीय बहुल 11300 से अधिक गांवों का कायाकल्प होगा
• जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है, जिससे राज्य के 36 लाख घरों में नल से जल की सुविधा पहुंचेगी।
• MSMI क्षेत्र के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाकर ₹10 करोड़ की गई है, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
• सोशल इम्पैक्ट बांड्स (SIBs) के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर निवेशकों को भुगतान किया जाएगा।

इस बजट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के समग्र विकास, सामाजिक कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है।