उत्तराखंड ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश में सबसे पहले Uniform Civil Code (UCC) लागू कर दिया है। इस फैसले के साथ, राज्य में अब विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। यह निर्णय देश में सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
Uniform Civil Code: क्या है इसका उद्देश्य?
Uniform Civil Code का मकसद देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है, जिसमें धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इससे हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिलेगा, जिससे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलेगी।
क्यों उठाया गया यह कदम?
उत्तराखंड सरकार ने समाज में समानता, न्याय और एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला लिया। कई बार व्यक्तिगत कानूनों की जटिलताओं से महिलाओं और कमजोर वर्गों को नुकसान होता था। UCC लागू होने से अब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी ढांचा तैयार होगा, जिससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलेगा।
UCC लागू करने की तैयारी: लंबे विचार और चर्चा के बाद फैसला
उत्तराखंड सरकार ने UCC लागू करने से पहले विभिन्न समाजों, धर्मगुरुओं, कानूनी विशेषज्ञों और महिला संगठनों से लंबी चर्चा की। लोगों की राय और सुझावों को ध्यान में रखते हुए, एक संतुलित कानून तैयार किया गया है जो सभी समुदायों को साथ लेकर चलेगा।
Uniform Civil Code लागू होने के बाद क्या होंगे बड़े बदलाव?
1. विवाह और तलाक के एक समान नियम l
2. संपत्ति और उत्तराधिकार में समानता।
3. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध सभी धर्मों के लोगों पर समान कानून लागू होगा।
जनता की राय: स्वागत और चिंताएं दोनों साथ-साथ
उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जहां कई लोग इसे women empowerment और social justice की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं, वहीं कुछ समूहों को अपनी religious traditions को लेकर चिंता भी है। हालांकि, सरकार का कहना है कि यह कानून सभी धर्मों और संस्कृतियों के सम्मान के साथ लागू किया गया है।
क्या अन्य राज्य भी अपनाएंगे यह model?
उत्तराखंड का यह साहसिक निर्णय देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है। गोवा में पहले से कुछ हद तक Uniform Civil Code लागू था, लेकिन उत्तराखंड ने इसे व्यापक रूप में लागू कर मिसाल पेश की है। अब कई अन्य राज्य भी इस दिशा में विचार कर सकते हैं।
उत्तराखंड में Uniform Civil Code लागू होने के साथ ही देश ने समानता और एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। यह कानून न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा, बल्कि एक Modern, progressive और unbiased society की स्थापना में सहायक साबित होगा।