मध्य प्रदेश में MPPSC अभ्यर्थियों का चार दिन चला प्रोटेस्ट समाप्त हुआ। कई डिमांडस् पर जल्द निर्णय लेने का विश्वास दिलाया गया है। हालांकि कुछ मांगे फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर आयोग की बैठक होगी। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद दो अन्य प्रोटेस्ट भी देखने मिले। पहला प्रोटेस्ट MP शिक्षक वर्ग भर्ती 2023 को लेकर लंबे समय से वेटिंग कर रहे अभ्यर्थियों करेंगे। इनका संघर्ष लंबे समय से जारी है और पहले भी कई बार ये भोपाल की सड़कों पर उतर चुके हैं। इनकी अहम मांग 20 हजार पद बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है। वहीं दूसरा आंदोलन ओबीसी अधिकार यात्रा से जुड़ा था। इसमें सबसे अहम मांग 27 पर्सेन्ट ओबीसी आरक्षण दिए जाने से जुड़ी है। हालांकि, MP की सरकार कह चुकी है कि वे ये आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन उनके उस नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट की ही रोक है। यह मामला अभी कोर्ट में उलझा हुआ है। कोर्ट में अभी केस डायरी नंबर ही नहीं आया, वहां कब सुनवाई होगी तय नहीं है। अभ्यर्थियों को उनकी डिमांडस् पूरी करने का भरोसा दिया गया था लेकिन MPPSC के हाल ही में जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर छात्र सड़कों पर उतरेंगे।
दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी हुई आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 3 जनवरी, 2025 से शुरू होगी। MPPSC की ओर से केवल 158 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 31 दिसंबर, 2024 को देर रात जारी किया गया था। लेकिन आखिर जिस बात की आशंका थी वही हुआ और हमेशा राज्य सेवा के साथ होने वाली राज्य वन सेवा परीक्षा इस बार नहीं होगी। इसके लिए वन विभाग से कोई रिक्त पद नहीं आए हैं और इसके साथ ही इसके लिए जीरो ईयर घोषित हो गया है। इसकी आशंका तभी से थी जब आयोग ने राज्य वन सेवा की मेंस के लिए परीक्षा कैलेंडर में कोई जगह ही नहीं रखी थी।
इस परीक्षा में 158 पदों को कैटेगरी से बांटा जाए तो अनारक्षित के लिए केवल 38 पद, SC के लिए 24, ST के लिए 48, OBC के लिए 35 और EWS के लिए केवल 13 पद ही हैं।
सीएम डॉ. मोहन यादव से रिक्त पद भरने की बात कही थी और बताया था कि 874 पदों में से 200 पद रिक्त है, इन्हें भरा जायेगा। लेकिन डिप्टी कलेक्टर के 200 पद रिक्त होने के बाद भी मप्र शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने मात्र 10 पद ही भर्ती के लिए जारी किए हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2025 के विज्ञापन में डिप्टी कलेक्टर के मात्र 10 पद हैं, जिसमें से एक पद 13 फीसदी कैटेगरी में जाएगा, अनारक्षित के लिए मात्र दो पद हैं। डीएसपी के लिए 22 पद जारी किए गए हैं।
उधर, 90 घंटे तक PSC के पोस्ट बढ़ाने व अन्य मांग करने वाले नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने कहा है कि सरकार ने धोखा नहीं किया बल्कि हिटलरशाही की है। हम सभी युवाओं से बात करके फिर आंदोलन करेंगे। इसके लिए फिर से एक जनवरी को डीडी पार्क में महाआंदोलन की रणनीति के लिए बैठक बुलाई गई है। इसमें आयोग और व्यापमं को लेकर छात्रों की विविध मांग, एसआई भर्ती सात सालों से नहीं आने का मुद्दा और PSC महाअंदोलन की मांगों पर आश्वासन पर भी कुछ मुद्दे हैं।
