Madhya Pradesh सरकार ने पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न श्रेणियों के 9,662 पदों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने एक ही दिन में चार अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। इनमें आरक्षक, आरक्षक (चालक), सहायक उपनिरीक्षक, उपनिरीक्षक तथा अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से Madhya Pradesh पुलिस में कुल 18 हजार पदों को भरना है, जिससे पुलिस बल को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन दिन पहले पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए थे कि Madhya Pradesh पुलिस में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों की पूर्ति का कार्य बिना किसी देरी के किया जाए। उन्होंने हाल ही में लगभग 25 हजार पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा था कि भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में गृह विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के 9,662 पदों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी।
चार अलग-अलग आदेशों में मिली स्वीकृति
गृह विभाग ने चार अलग-अलग आदेश जारी कर विभिन्न संवर्गों के पदों पर सीधी भर्ती का रास्ता साफ किया है। पहले आदेश के तहत तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित सूबेदार (अ) शीघ्र लेखक के 135 पद तथा सहायक उपनिरीक्षक (अ) के 520 पद स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार पहले आदेश में कुल 655 पदों को मंजूरी मिली है। दूसरे आदेश के तहत विभिन्न श्रेणियों के 507 पदों को स्वीकृति दी गई है।
इनमें अराजपत्रित सूबेदार के 81 पद, उपनिरीक्षक (जिला पुलिस बल) के 312 पद, उपनिरीक्षक (विसबल) के 69 पद, उपनिरीक्षक (क्यूडी) के 4 पद, उपनिरीक्षक (अंगुल चिन्ह) के 22 पद, उपनिरीक्षक (आयुध) के 10 पद तथा उपनिरीक्षक (फोटो) के 9 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।
7,500 आरक्षक और 1,000 चालक पदों को मिली मंजूरी
जारी आदेशों में सबसे अधिक संख्या आरक्षक (जीडी) पदों की है। Madhya Pradesh सरकार ने 7,500 आरक्षक (जीडी) पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा आरक्षक (चालक) के 1,000 पदों पर भी भर्ती की मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में आरक्षकों की भर्ती होने से थानों, जिला पुलिस बल और अन्य इकाइयों में कर्मचारियों की कमी दूर होगी तथा कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
एएसआई और उपनिरीक्षक पदों पर भी होगी भर्ती
आरक्षक पदों के अलावा सहायक उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर पर भी भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। 655 सहायक उपनिरीक्षक एवं शीघ्र लेखक तथा 507 उपनिरीक्षक एवं अन्य तकनीकी पदों को स्वीकृति मिलने से पुलिस विभाग के प्रशासनिक और तकनीकी ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। इन पदों पर भर्ती के बाद विभिन्न शाखाओं में रिक्तियों को भरने में सहायता मिलेगी।
25 हजार पदोन्नतियों के बाद अब नई भर्ती पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हाल ही में पुलिस विभाग में लगभग 25 हजार अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर प्रसन्नता व्यक्त की थी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति की प्रक्रिया भविष्य में भी निरंतर जारी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति अभी शेष है, उन्हें चक्रीय क्रम के अनुसार पदोन्नत करने के लिए सितंबर 2026 में भी आवश्यक आदेश जारी किए जाएं। इससे पुलिस विभाग में पदोन्नति और भर्ती दोनों प्रक्रियाएं समानांतर रूप से आगे बढ़ेंगी।
Madhya Pradesh में कुल 18 हजार पद भरने का लक्ष्य
राज्य सरकार ने Madhya Pradesh पुलिस में कुल 18 हजार पदों पर भर्ती का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 9,662 पदों को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि शेष पदों के लिए भी जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में पुलिस विभाग के लिए 8,500 पदों की स्वीकृति दी गई थी। वहीं इस वर्ष 9,662 नए पदों की स्वीकृति देकर भर्ती अभियान को और गति दी गई है।
देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाने की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल रिक्त पदों को भरना नहीं है, बल्कि Madhya Pradesh पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस बनाना है। पर्याप्त पुलिस बल, आधुनिक संसाधनों और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा।उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त होने के बाद पुलिस विकास कार्यों और जनहित से जुड़े अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर
Madhya Pradesh में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए यह निर्णय बड़ी राहत लेकर आया है। विशेष रूप से 7,500 आरक्षक (जीडी) और 1,000 आरक्षक (चालक) पदों की स्वीकृति से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। हालांकि आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा कार्यक्रम और भर्ती की विस्तृत जानकारी संबंधित भर्ती अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
