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Reading: महाराष्ट्र की 19 जातियां शामिल हुई केंद्रीय OBC लिस्ट में
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India

महाराष्ट्र की 19 जातियां शामिल हुई केंद्रीय OBC लिस्ट में

भाजपा पूर्व सांसद हंसराज अहीर की अध्यक्षता में मिली मंजूरी।

Last updated: अक्टूबर 10, 2024 5:47 अपराह्न
By Urva Richhariya 1 वर्ष पहले
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3 Min Read
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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने महाराष्ट्र की 19 जातियों और उपजातियों को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ समय से NCBC महाराष्ट्र के कई समुदायों को OBC की केंद्रीय सूची में शामिल करने की सिफारिश कर रहा था। पिछले छह महीनों से मामले में सुनवाई हो रही थी, जिसके बाद आखिरकार इसमें मंजूरी मिल गई है। NCBC के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने बताया कि, आने वाले समय में और तीन से चार समुदायों को इसमें हरी झंडी मिल सकती है। अहीर ने बताया कि, केंद्रीय सूची में शामिल हुई जातियों में से कुछ समुदाय, पिछले एक दशक से इसमें शामिल होने का इंतजार कर रहे थे।

महाराष्ट्र से भाजपा के पूर्व सांसद हंसराज अहीर की अध्यक्षता में, NCBC ने इस फैसले में मंजूरी दी है। सुनवाई के दौरान NCBC के अध्यक्ष अहीर के साथ, NCBC के सदस्य कमल भी शामिल थे। दोनों के द्वारा इस मामले के संबंध में 17 अक्टूबर 2023 और 26 जुलाई 2024 को सुनवाई की गई थी, जिसके बाद 8 अक्टूबर को इन जातियों के समावेश पर अंतिम निर्णय लिया गया।

जिन समुदाय और जातियों को मंजूरी मिली हैं, वह पहले से ही महाराष्ट्र की राज्य OBC सूची में शामिल थे। वह पहले से ही राज्य की योजनाओं और नियुक्तियों में आरक्षण के तहत लाभ लेने के लिए पात्र थे। इनमें से कुछ जातियां केंद्रीय सूची में पहली बार शामिल हुई हैं। वहीं कुछ पहले से ही समानार्थी शब्द के रूप में सूची का हिस्सा थी, जिन्हें अब उनके व्यक्तिगत रूप से सूची में जोड़ा जा रहा हैं। केंद्रीय की OBC सूची में शामिल हुई समुदाय और जातियां इस प्रकार है:

1 लोध, लोधा, लोधी, 2. बड़गुजर, 3. सूर्यवंशी गूजर, 4. लेवे गूजर, रेवे गूजर, रेवा गूजर, 5. डांगरी, 6. भोयर, पवार, 7. कापेवार, मुन्नार कापेवार, मुन्नार कापू, तेलंगा, तेलंगी, पेंटारेड्डी, बुकेकारी।

इन जातियों का OBC की केंद्रीय सूची में शामिल होने के बाद, उन जाति के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण के तहत कई लाभ मिलेंगे। जैसे UPSC की परीक्षाओं के लिए उनकी आयु सीमा कम हो जाएगी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित सीटों में कोटा मिलेगा, साथ ही छात्रों को केंद्रीय की ओर से छात्रवृत्ति भी मिलेगी। हालांकि, इस कदम से न केवल जातियों को लाभ मिलेगा बल्कि राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को भी बढ़त मिलने के आसार है।

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TAGGED: backwardclasses, casteinclusion, communityrepresentation, diversity, governmentpolicy, hansrajahir, inclusion, Maharashtra, marginalizedgroups, ncbc, obclist, reservation, socialjustice, socialreform, thefourth, thefourthindia
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