केंद्र सरकार की तरफ से एक शानदार स्कीम निकाली गई है। जिसे आज सरकार ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस स्कीम को शुरू किया है। इस स्कीम का नाम मेरा बिल, मेरा अधिकार है। फिलहाल चालू के वर्ष में सरकार ने पुरस्कार राशि के लिए 30 करोड़ रुपये का फंड तैयार किया है। जिसमें आपके पास करोड़ों रुपये जीतने का मौका है। तो वही दूसरी और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि इस योजना के लिए मोबाइल ऐप को अब तक 50,000 से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है।
‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रॉ 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पर शुरू किया जा रहा है, और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे। साथ ही ‘जीएसटी से नागरिकों, ग्राहकों और सरकारों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज औसत जीएसटी दर 12 फीसदी है, जबकि इसकी पेशकश के वक्त इसके 15 फीसदी रहने का अनुमान था।
इन राज्यों में शुरू हुई योजन
इस वर्ष के हर महीने औसत जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये तक रहा है। सरकार ने शुक्रवार को असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों तथा पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेशों में एक सितंबर से पायलट आधार पर ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ योजना शुरू की है।
810 लकी ड्रॉ होंगे
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ‘मेरा बिल, मेरा अधिकार’ जीएसटी लकी ड्रॉ छह राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पर शुरू किया जा रहा है और पुरस्कार राशि में केंद्र तथा राज्य समान रूप से योगदान करेंगे। जिसमें हर महीने सिर्फ 810 लकी ड्रॉ होंगे जिसमें से हर तीन माह में दो बंपर लकी ड्रॉ होंगे।
