हालही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को लेकर एक नया आदेश दिया है। यह आदेश बैंकों और वित्तीय संस्थाोनों से जुड़े करोड़ों ग्राहकों के लिए है। वित्तीय मंत्री की तरफ से दिए गए आदेश में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया की उनके सभी ग्राहक अपने उत्तराधिकारी को नामित करें। वित्ती मंत्री का यह आदेश आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों उठाए गए उस कदम के बाद आया है। जब केंद्रीय बैंक ने बैंकों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपये की राशि की पहचान के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था।
बैंक के पास करोड़ों रुपए ऐसे जिसका कोई दावेदार नहीं
एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सिस्टम में करोड़ रुपये से ज्याडदा की ऐसी रकम है, जिस का कोई दावेदार नहीं है। जबकि ऐसा कुल धन करीब एक लाख करोड़ रुपये से ज्या दा बताया जा रहा है। इस पोर्टल लॉन्चै करने का मकसद बैंकों में लंबे समय से जमा अनक्लेाम्डो पैसे का पता लगाना था। जनता की सहूलियत के लिए शुरू किए गए पोर्टल के माध्याम से अलग-अलग बैंकों में जमा लावरीस राशि को ढूंढने में आसानी होगी।
फिलहाल सात बैंको के साथ जोड़ा
आरबीआई की तरफ से पिछले दिनों शुरू किए गए पोर्टल को फिलहाल अभी सिर्फ सात बैंको के साथ जोड़ा गया है जिसमने एसबीआई, पीएनबी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक साउथ इंडियन बैंक ,डीबीएस बैंक इंडिया ,और सिटी बैंक ,में बिना दावे वाली जमा राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध की जा सकेंगी।
