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Reading: Madhya Pradesh के नए मुख्य सचिव बने अशोक बर्णवाल
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Madhya Pradesh के नए मुख्य सचिव बने अशोक बर्णवाल

अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी को मिली बड़ी जिम्मेदारी

Last updated: जुलाई 23, 2026 3:42 अपराह्न
By Divisha 1 घंटा पहले
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8 Min Read
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Madhya Pradesh सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। की प्रशासनिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 1991 बैच के वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अशोक बर्णवाल को प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। Madhya Pradesh सरकार ने उन्हें राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन का स्थान लेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार ने नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को प्रशासनिक अनुभव, कार्यकुशलता और सुशासन के दृष्टिकोण से एक अहम निर्णय माना जा रहा है।

मुख्य सचिव का पद किसी भी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। यह अधिकारी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सरकारी योजनाओं और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है। ऐसे में अशोक बर्णवाल की नियुक्ति को Madhya Pradesh के प्रशासनिक ढांचे के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कौन हैं अशोक बर्णवाल?

अशोक बर्णवाल वर्ष 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वे अपने शांत स्वभाव, प्रशासनिक दक्षता और बेदाग छवि के लिए जाने जाते हैं। अपने तीन दशक से अधिक लंबे प्रशासनिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां संभाली हैं और राज्य सरकार की अनेक प्रमुख योजनाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्तमान नियुक्ति से पहले वे अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक निर्णयों की व्यापक सराहना की जाती रही है। Madhya Pradesh में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों में उनकी भूमिका रही है।

शिवराज सिंह चौहान और कमल नाथ सरकार में निभाई अहम भूमिका

अशोक बर्णवाल की प्रशासनिक यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाली सरकारों के साथ समान दक्षता से कार्य किया। वर्ष 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में उन्हें प्रमुख सचिव बनाया गया था। इसके बाद वर्ष 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी और कमल नाथ मुख्यमंत्री बने, तब भी उन्होंने प्रमुख सचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाईं।

यह तथ्य दर्शाता है कि उनकी पहचान किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं बल्कि एक निष्पक्ष, सक्षम और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में रही है। यही कारण है कि Madhya Pradesh की नौकरशाही में उन्हें अत्यंत सम्मान के साथ देखा जाता है।

अनुराग जैन को मिली नई जिम्मेदारी

पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। वे वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और 3 अक्टूबर 2024 को Madhya Pradesh के मुख्य सचिव बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक निर्धारित था, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया था। लंबे समय से उनके केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चा चल रही थी। अब नीति आयोग के सीईओ के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद राज्य में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति आवश्यक हो गई थी।

मुख्य सचिव की भूमिका क्यों होती है महत्वपूर्ण?

मुख्य सचिव राज्य का सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह पद केवल प्रशासनिक नेतृत्व तक सीमित नहीं रहता बल्कि राज्य सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू कराने में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, विकास परियोजनाओं की निगरानी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय तथा प्रशासनिक सुधारों की जिम्मेदारी भी इसी पद पर होती है। Madhya Pradesh जैसे बड़े और विविधतापूर्ण राज्य में मुख्य सचिव का दायित्व और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग, जनजातीय विकास और आधारभूत संरचना जैसे अनेक क्षेत्रों में एक साथ कार्य करना होता है।

स्वास्थ्य प्रशासन में रहा लंबा अनुभव

अशोक बर्णवाल लंबे समय तक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े रहे हैं। उनके कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने, मेडिकल शिक्षा के विस्तार तथा चिकित्सा संस्थानों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए Madhya Pradesh सरकार द्वारा किए गए कई प्रशासनिक प्रयासों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से जुड़े अनेक निर्णयों के क्रियान्वयन में उनका अनुभव अब मुख्य सचिव के रूप में भी उपयोगी माना जा रहा है।

कई महत्वपूर्ण विभागों का संभाला दायित्व

अपने प्रशासनिक जीवन में अशोक बर्णवाल ने स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, वन, पर्यावरण, कृषि, सहकारिता और सामान्य प्रशासन जैसे अनेक महत्वपूर्ण विभागों में कार्य किया है। इसके अलावा वे विभिन्न जिलों में कलेक्टर के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। जमीनी प्रशासन और सचिवालय दोनों स्तरों का व्यापक अनुभव होने के कारण उन्हें Madhya Pradesh के सबसे अनुभवी अधिकारियों में शामिल किया जाता है। यही अनुभव उन्हें प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात

मुख्य सचिव नियुक्त होने के बाद अशोक बर्णवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी हुई। सरकार की प्राथमिकता निवेश, रोजगार, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करना है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए मुख्य सचिव इन क्षेत्रों में प्रशासनिक समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।

प्रशासनिक चुनौतियां भी होंगी बड़ी

अशोक बर्णवाल के सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां होंगी। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी, निवेश को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, डिजिटल प्रशासन को मजबूत करना तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। इसके साथ ही Madhya Pradesh में औद्योगिक निवेश, ग्रामीण विकास, जल संरक्षण और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति देना भी प्रशासन की प्रमुख जिम्मेदारियों में रहेगा।

अनुभवी नेतृत्व से बढ़ीं उम्मीदें

अशोक बर्णवाल की नियुक्ति को प्रशासनिक स्थिरता और अनुभव का संतुलित निर्णय माना जा रहा है। उन्होंने विभिन्न सरकारों के साथ कार्य करते हुए निष्पक्ष प्रशासनिक अधिकारी की पहचान बनाई है। उनकी कार्यशैली में समन्वय, पारदर्शिता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता को विशेष रूप से सराहा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि उनके अनुभव का लाभ Madhya Pradesh को आने वाले समय में विकास परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधारों के रूप में मिल सकता है।

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